ग्रामीण बालमजुरी एक विदारक वास्तव

 

 1856 साली जवाहरलाल नेहरूंच्या मृत्यूनंतर, 14 नोव्हेंबर म्हणजे मुलांच्या लाडक्या चाचा नेहरूंचा जन्मदिन हा  राष्ट्रीय बालदिन म्हणून  मुलांचे हक्क, काळजी आणि शिक्षण याबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी हा दिवस संपूर्ण भारतभर उत्साहाने व चैतन्याने साजरा केला जातो. या बालदिनी बालकांच्या हक्कांविषयी जाणून घेताना बालहक्काचा एक नवीन पैलू माझ्या नजरेस पडला. 

बालमजुरी प्रत्यक्ष अनुभव व एक थोडक्यात विवेचन - 

कोविड काळापासून ते आजपर्यंत जवळ जवळ या वीस महिन्याच्या कालावधीत आदिवासी पाड्यात व अति ग्रामीण भागात शाळा या तशा बंदच आहे. शाळेच्या खोलीला कुलूप लागल्याने पोरांचं खेळणं बंद, दंगामस्ती - भांडणं बंद, शिकणं बंद, वाचणं बंद. शाळा सुरू असताना निदान ते एक निमित्त तरी असतं पोरांना बालमजुरी पासून वाचण्याचं. शिक्षण हे असं शस्त्र बनून या मुलांना बालमजुरीच्या विळख्यापासून रोखून एक निरागस नाही, पण निदान त्यांच बालपण तरी जगण्यात शाळा, शाळेची वर्ग खोली, शिक्षक, आणि तो आवार हे वातावरण काही प्रमाणात साहाय्यभूत ठरत होतं. मात्र आज तेही बंद आहे.

बालमजुरीचा हा प्रवास तसा सुरू होतो एका आर्थिक विवंचनेतून. पोटाच्या खळगी साठी ही पोरं आपल्या मायबापा सोबत उन्हातान्हात, थंडी वाऱ्यात आपली कोवळी हातपाय हलवत अशी राबराब राबत असतात. कधी या पाटील च्या शेतात तर कधी त्या गुजरच्या मळ्यात. सकाळी आठ पासून ते संध्याकाळी अगदी पाच - सहा पर्यंत ही पोरं रोजंदारीवर मजुरी करत आहेत. दिवसभर राबून संध्याकाळी हाताच्या मुठी 140 ते 150 रुपये मजुरी कमवून अगदी सात - आठ वर्षांच्या वयापासूनच ही पोरं आपला भार स्वतः उचलत आहेत. आपला भारत आत्मनिर्भर व्हावा, मात्र तो इतक्या उच्च पराकोटीचा मुळी नसावा. आधुनिक भारताचे हे  खालील आत्मनिर्भर चित्र या प्रश्नाची उकल समजायला मदतगार ठरतं.

 

जेव्हा मी पहिल्या दिवशी शेतात गेले, आणि ही प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली. तत्क्षणी वाटले ही लहान लहान बालकं आपल्या आई सोबत शेतात आली असावी. मात्र थोड्याच क्षणात कळले की, ही अगदी सहा - सात वर्ष वयातील कोवळी मुलं, त्यांच्या फुलण्या - बहरण्याच्या काळात ती अशी श्रमिक होऊन मजुरी करताना नजरेस पडत आहे. आणि हे प्रमाण नंदुरबार जिल्ह्यासारख्या आदिवासी भागात अगदी सर्वत्र व तेवढ़च सहज आणि सर्वसामान्य आहे. 

मग पालकही घराचा आर्थिक भार हलका व्हावा, म्हणून आपल्या पाल्यांना या बालमजुरीच्या नावेत सहज चढवतात. आणि आपल्या कुटुंबाचा डोलारा चालावा म्हणून या चिमुकल्यांच्या हातात नाव वल्हवण्यासाठी ते शाळेला आणि त्यांच्या कोवळ्या सुमनासम बालपणाला दांडी देतात. पालकांच्या  अगदी पाच - दहा रुपयांच्या  गोळ्या - बिस्किटांच्या आमिषाला भुलून ही मुल शेताचा रस्ता धरताना दिसत आहे. अनेक  अभ्यासांतून व सर्वेक्षणांतून हे सिद्ध झाले आहे की ६० ते ८० टक्के बालमजूर हे ग्रामीण भारतात आहेत. त्यामुळे भारतातही आणि महाराष्ट्रातही खरे बालमजुरीचे आव्हान हे ग्रामीण बालमजुरीचे आहे. 

शेतीकाम व इतर स्वरूपाचे मुलांना करावे लागणारे काम ग्रामीण समाजाला बालमजुरी वाटत नाही. कारण बालमजुरी म्हणजे आपणा सर्वां समोर एक टिपिकल फ्रेम उभी राहते, जी आपण आपल्या मनोरंजनाच्या कारखान्यांतुन बघितलेली असते. हातात चहाचा स्ट्रे घेऊन चहा वाटप करणारा व कपबश्या धुणारा राजु, सर्व सामान्यपणे हेच प्रातिनिधिक दृश्य टिव्ही, सिनेमांनी आपल्या दृश्य पटलावर आणि मेंदुत चित्रित करून ठेवले आहे. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करता एक वेगळेच वास्तव निदर्शनास येते. ग्रामीण भागात भांडी घासणारी मुलगी, लहान भावंडांचा सांभाळ करणारी पोरं, शाळा सोडून गुरेचराई करणारी मुले, कापूसवेचणी करणारी मुले यांना बालमजूर समजले जात नाही. तर दारिद्र्यामुळे हे काम आपल्या नशिबीच आहे हेच आपलं गृहीतक मानून उद्याचा उषा:काल बघतात. 

ग्रामीण बालमजुरी वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण वंचित, आदिवासी, भटके विमुक्त समूहाच्या वाढत्या स्थलांतरामुळे ग्रामीण भागात शेतीकामाला मजूर मिळणे कमी झाले आहे. त्यामुळे ती गरज पूर्ण करण्यासाठी मजुरीचे सरासरी वयोमान घटले आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाला बालमजुरीची काळी किनार आहे. देशात जवळपास ८ कोटी कुटुंबे हंगामी स्थलांतर करतात. हंगामी स्थलांतरामुळे मोठ्या प्रमाणात पोरं शाळेपासून दुरावली जातात. व बालमजूर म्हणून काम करायला तयार होतात. या अशा अवस्थेमुळे पोरांची कायमच शाळेसोबत असणारी नाळ तुटते. व ते बालमजुरीच्या गर्तेत अजुनच खोल फेकले जातात.

कायद्याच्या अज्ञानामुळे व माहितीच्या अभावापायी ग्रामीण बालमजुरीला तोंडच फुटत नाही. निरक्षरतेचे गुणोत्तर मोठ्या प्रमाणात असल्याने या समस्येची तशी दाहकता ही या समुदायाच्या कधी लक्षात येत नाही. याच काही मुलभूत कारणांमुळे सर्रासपणे अगदी सहा ते सात वर्ष वयाची बालकं कापुस वेचणी ला मजुर म्हणून आपलं बालपण कापसाच्या वावरात घालत आहे. 

यावर थोडं विचारमंथन केलं की, लक्षात येतं RTE ची अंमलबजावणी होत असताना, दुर्दैवाने शालाबाह्य़ मुलांची चर्चा होताना, शिक्षण क्षेत्रात बालकामगारांच्या प्रश्नाची जाणीवजागृती खूपच कमी असल्याचं जाणवतं. या प्रश्नांच्या सर्व पैलूंचे पुरेसे जागरण व विश्लेषण अजूनही झाले नाही. त्यामुळेच समाजाच्या सर्व स्तरांत बालमजुरीचा एकमुखी निषेध न होता समर्थनाचीच अज्ञानातून सहानुभूती मिळतेय  ‘काय करणार, गरिबांच्या मुलांना काम करावेच लागणार’ असा सर्वसाधारण दृष्टिकोन आपल्याला सर्वत्र आढळतो. 

बालकामगारांचा प्रश्न अजूनही पूर्वीइतकाच तीव्र व दाहक आहे. ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या मते जगात २२ कोटी बालकामगार आहेत. त्यातील एकतृतीयांश बालमजूर भारतात आहेत. हा आकडाच आपल्याला विचार करायला भाग पाडणारा आहे. शिक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समित्या व ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी यांना बालकामगार कायदा व अंमलबजावणी याबाबत प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांनीही यात सक्रिय काम करणं महत्त्वाचं साबित होईल. 

या बालदिनी आपण मुलांप्रती आपल्या धारणा दृढ करुया. मुले ही जगातील सर्वात मौल्यवान निर्मिती आहे. आपण सर्व परीने त्यांचे संरक्षण व मार्गदर्शन करुया. आणि त्यांना प्रेमाचा, मायेचा, पदर देऊया. कारण बालकं ही आपलं उद्याचे उज्ज्वल भविष्य आहे. आपला सर्वात मोठा खजिना आहेत. 

या बालदिनी ,

प्रयत्न करुया एखाद्या बालकाला त्याच्या आयुष्याच्या अंधाऱ्या बाजुपासुन वाचवून

उद्याचा धवल प्रकाश बहाल करण्यात....!