"Education is not the learning of fact but the training of the mind to think "
- Albert Einstein
आईन्स्टाईन यांचा हा विचार आपल्या शिक्षणप्रणालीतील कमतरतांवर नेमके बोट ठेवतो. सध्या देशात लागू झालेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणावर सर्वत्र चर्वितचर्वण सुरू झाले आहे. व ते आणखी बराच काळ चालू राहणार आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात जग झपाट्याने बदलत आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या शैक्षणिक धोरणात केवळ दोन वेळा बदल करण्यात आले. (1986, 1992) बदलत्या पिढीनुसार , व बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार शिक्षण धोरणात बदल करणे उचितच होते.
भारत महासत्ता घडवायचा असेल, सुसंस्कृत, विकसित करायचा असेल,तर त्याचा भक्कम पाया हा आपली शिक्षा नीती असतो. चांगला देश घडवण्यासाठी, सुजाण नागरिक घडवण्यासाठी देशाचे शैक्षणिक धोरण त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र हे शिक्षण धोरण केवळ कागदोपत्री चांगले असून धकत नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीपटलावर ते खरं उतरलं पाहिजे.
शिक्षण हे विद्यार्थ्यांसोबत घडणाऱ्या आंतरक्रियेतून घडते. ही आंतरक्रिया जेवढ्या Excellency ने पार पडणार तेवढे चांगले शिक्षण घडेल. याचं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे जि. प. वाबळेवाडीची शाळा ( ता. शिरूर, जि. पुणे) या यशस्वी ठरलेला उपक्रमात Pedagogy Method चा अवलंब करण्यात आला आहे. Pedagogy पध्दतीत एकविसाव्या शतकात गरजेच्या असणार्‍या विविध कौशल्यांचा अंतर्भाव आहे . यात मुलांच्या जिज्ञासू वृत्तीचा सन्मान, स्व आणि Peer Learning तसेच तंत्रज्ञानाच्या वापराचा समावेश आहे. विविध स्तरांवर विद्यार्थी विकास हा या पध्दतीचा हेतु असतो.
साडे तीन दशकांनंतर आलेल्या या शैक्षणिक धोरणात हिंदी सक्ती अयोग्य होती, आणि बर्‍याच अंशी पदोन्नती वाढवण्यासाठी M. Phill कार्यक्रम निरुपयोगी आहे हे अधोरेखित केले आहे. अलीकडच्या काळात आलेले दहावी - बारावीच्या टप्प्यांचे महत्त्व व त्याचे बाजारीकरण हे नवीन शैक्षणिक धोरणाने कमी होईल. इयत्ता पाचवी पर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण असल्याने, विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता वाढेल, मातृभाषेतून शिकल्याने गोष्टी / संकल्पना लवकर समजतात, स्पष्ट होतात व लक्षात राहतात. सोबतच त्यांचा पूर्वप्राथमिक पाया पक्का होतो . याचा परिणाम गळती रोखण्यावर आपसूकच होईल. अर्धवट शिक्षण सोडलेल्यांना प्रमाणपत्र व पदविका मिळण्याची तजवीज या नवीन शैक्षणिक धोरणात आहे., इयत्ता सहावी पासून व्यावसायिक शिक्षणावर असलेला भर, संशोधनाला चालना, विषय निवडीबाबत असलेली ताठरता कमी करून आवडीच्या विषय निवडीला प्राधान्य, यामुळे विज्ञानाच्या क्षेत्रात आवड असलेल्या विद्यार्थ्याला कलेची आवड जोपासता येईल. तसेच कला शाखेच्या विद्यार्थ्यालाही तंत्रज्ञान समजता येईल., _______ अशा अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव या तिसर्‍या शैक्षणिक धोरणात आहे. मात्र वरवर चांगले म्हटले जाणारे हे शैक्षणिक धोरण फक्त आभासी न ठरावे तर ते कृतीत उतरावे हीच एक विद्यार्थी म्हणून माफक अपेक्षा.
या धोरणात 5+3+3-4 या सुत्रावर जेवढा भर देण्यात आला आहे, तेवढाच फोकस हा शिक्षकांच्या अध्यापन पध्दतीवर आणि पायाभूत सोयीसुविधांवरही केला गेला पाहिजे. मात्र याबाबींचा या धोरणात अभाव दिसतो. आज देशातील जवळपास 20 ते 30 टक्के शाळा या शिक्षक आणि प्राथमिक सुविधांअभावी मागासलेल्या आहेत. पोरगं माध्यमिक शाळेपर्यंत पोहचून जातं पण तरी धड त्याला वाचता येत नाही. प्राथमिक शिक्षण जे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खरा पाया असतं . या टप्प्यात शिक्षक, अध्ययन पध्दती किंवा इतर सोयीसुविधांच्या अभावाने विद्यार्थ्यांचा परिपूर्ण शैक्षणिक विकास घडुन येत नाही. त्यांना ना अक्षर ओळख होते, ना अंक ओळख, चौथीच्या पोराला साधे "दोनाचे " पाढे म्हणता येत नाही., अक्षर गिरवता येत नाही. ही आजच्या जि. प. शाळांची वास्तव स्थिती आहे.
शिक्षण हा समवर्ती सुचीतला (केंद्र + राज्य) विषय आहे. 2014 साली निवडणुकीच्या काळात आपले सरकार सत्तेवर आल्यास आपण शिक्षणासाठी दुप्पट रक्कम खर्च करु, असे विद्यमान सत्ताधारी पक्षाचे आश्वासन होते. मात्र अजूनही शिक्षणावर दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी रक्कम खर्चिली गेली आहे. आणि हीच नीती आतापर्यंतच्या प्रत्येक सरकारची राहिली आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात एकुण महसुलाच्या 20 % बजेट शिक्षणासाठी करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र तो खर्च प्रत्यक्षात किती टक्के केला जाईल. यातच खरी कसोटी असेल.
हे धोरण सध्याच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत नाविन्यपूर्ण व आमुलाग्र बदल घडवते.
"कौशल्य आत्मसात करून
जगण्याची व्यवस्था लावणे।
आणि जगणे संपन्न होण्यासाठी
आवडत्या विषयांत रममाण होणे।।"
- या दोन्हींचा संगम या धोरणात ठळकपणे दिसून येतो.
प्रत्येक धोरण किंवा योजना हे सकारात्मक व प्रगतीशील बदल घडवण्यासाठीच तयार केले जाते, मात्र त्याचे यशापयश हे पूर्णपणे त्याच्या प्रत्यक्षरीत्या केल्या गेलेल्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते.
- निकीता चंद्रकला दादाभाई
